जनशक्ती, वृत्तसेवा- आंतरवाली सराटीतील काही ग्रामस्थांनी माझ्या उपोषणासाठी गावात परवानगी देऊ नये, असे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्याच्याआधारे पोलिसांनी माझ्या आमरण उपोषणाला परवानगी नाकारली. हे राज्य सरकारचे षडयंत्र आहे. सरकारला गोरगरीब मराठ्यांचं आंदोलन दडपायचे आहे. मी निवेदन देणाऱ्या गावकऱ्यांना दोष देणार नाही. गेल्या 10 महिन्यांमध्ये हे निवेदन का दिले नाही? निवेदनाच्या आधारावर माझ्या आमरण उपोषणाला परवानगी नाकारणार असाल तर उद्या मी मोदींनी शपथ घेऊ नये, असे निवदेन देऊ का, असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला.
आंतरवाली सराटी येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना त्यांनी संताप व्यक्त केला. मी लोकसभा निवडणुकीचा विषय सोडून दिला आहे. आता शांतता आहे. निवडणुकीत हार-जीत होत असते. आंतरवालीच्या ग्रामस्थांनी दिलेलं निवेदन जाणीवपूर्वक आहे. मग उद्या तुमच्या यात्रा निघतील, तेव्हा आम्हीही निवेदन देऊ. यात्रेमुळे रस्त्यावर रहदारीला त्रास होतो, विद्यार्थ्यांना शाळेत जायचे आहे, यात्रेमुळे जातीय तेढ निर्माण होईल, असे आम्हीही निवेदनात सांगू. मग पोलीस त्या यात्रा रद्द करणार का, असा सवालही जरांगे पाटील यांनी विचारला.
मला प्रशासनाने नाही तर सरकारने परवानगी नाकारली आहे. आंतरवाली सराटीत उपोषणस्थळी समाज बांधवांनी येऊ नये. सध्या पेरणीचे दिवस आहेत. या लढ्यासाठी मी खंबीर आहे. कायदा-सुव्यवस्था बिघडू न देण्याची जबाबदारी पोलीस अधीक्षक ,गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांची आहे. याठिकाणी काही झालंच तर काही झालंच तर याला जबाबदार निवेदन देणारेच असतील, असा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
आम्हाला घटनेने आणि जनतेने शांततेत आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे. मी आता घटनेला मानायला लागलोय, कायदा चालवून घेणाऱ्याला मी मानत नाही. जो कायदा चालवायला मराठ्यांनी त्या पदावर बसवलाय, तो कायदा पायदळी तुडवायला लागला आहे. 4 तारखेला लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता होती, मी आचारसंहितेचा सन्मान केला आहे. मी 8 तारेखला उपोषण पुढे ढकललं, पण पुन्हा तुम्ही परवानगी नाकारली. तुम्ही वारंवार परवानगी नाकारणार असाल तर तुम्ही नाकारलेल्या परवानगीला मानत नाही, मी कायद्याला मानतो. मी घटनेला मानतो, मला कायद्याने अधिकार दिला आहे. मी सकाळी आमरण उपोषणाला बसणार आहे, मी मागे हटणार नाही, असा निर्धार मनोज जरांगे पाटील यांनी बोलून दाखवला.
